काठमाडौं – अर्थतन्त्रको दिगो विस्तारलाई धक्का पुग्नेगरी पुँजी निर्माण शिथिल हुँदा त्यसको असर स्रोतको सुविधामा देखिएको छ। लगानी खस्किँदा मुलुकमा लगानीका लागि स्रोतको उपलब्धतता बढेको छ। पाँच वर्षदेखि माग सिर्जना नहुँदा सुस्त देखिएको अर्थतन्त्रमा आक्रामक लगानीको आवश्यकता भएपनि स्रोत भने प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक तथा निजी पुँजी निर्माण खस्किएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा स्थिर पुँजी निर्माणमा हुने लगानी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निरन्तर ओरालो लागेको छ।
२०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३.८२ प्रतिशत स्थिर पुँजी निर्माणमा लगानी भएको थियो तर त्यसपछिका वर्ष यस्तो लगानीको अंश निरन्तर घट्दै आएको छ।
२३ प्रतिशतमा झरिसकेको पुँजी निर्माण यो वर्ष भने सीमान्त बढेर २६.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा २४.७३ प्रतिशत स्थिर पुँजी निर्माण भएको थियो। त्यसपछि बढ्दै गएर २०७५/७६ मा ३३ प्रतिशत पुगेको थियो गत वर्ष २३ प्रतिशतमा झरेर दशककै न्यून बिन्दुमा पुगेपछि यो वर्ष भने सुधार हुने अनुमान कार्यालयको छ।
एक वर्षभन्दा धेरै टिक्ने र आयआर्जनको सहयोगी हुने वस्तुदेखि भौतिक पूर्वाधारमा भएको लगानी वा त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको उत्पत्ति यसमा पर्छन्। स्थिर पुँजी निर्माणमा कमजोर हुनु भविष्यको आधारमा पनि प्रभाव पारेको छ। अर्थतन्त्रलाई सबल तथा दिगो बनाउनका लागि यस्तो पुँजी निर्माणमा हुने लगानी तथा खर्चलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
पुँजी निर्माण बढ्दै जाँदा आगाी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा अवसर सिर्जना हुन्छ तर नेपालमा भने पछिल्लो समय यस्तो ट्रेन्ड घटिरहेको छ। सरकारले गर्ने खर्च बर्सेनि वृद्धि भएपनि अर्थतन्त्रको विस्तारको अनुपातमा पुँजी निर्माणमा हुने लगानी घट्नु भविष्यको विस्तारका लागि धक्का हो। यस्तो हुँदा दिगो विस्तारको सम्भावना न्यून हुन्छ।
समृद्ध मुलुकका लागि पुँजी निर्माण बढ्नुपर्ने भएपनि नेपालमा त्यस्तो भएको छैन। विशेषगरी सरकारको तर्फबाट हुने पुँजीगत खर्चको न्यून विनियोजन यदि उच्च विनियोजन भएपनि न्यून खर्च हुने कारणले गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘पुँजी निर्माण कुनै समय एक तिहाइ पुगेकोमा अहिले एक चौथाइमा सीमित भएको छ। सरकारले त पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन भने निजी क्षेत्रले पनि यसमा गर्न सकेको छैन। कर्जा प्रवाहमा भएको स्कुचनले पनि यसलाई देखाउँछ। यसले गर्दा अहिलेको वृद्धिदरमात्र होइन भविष्यमा पनि असर पार्ने देखिन्छ’ श्रेष्ठ भन्छन्।
अहिले भइरहेको पुँजी निर्माणको प्रतिफल अर्थतन्त्रले भविष्यमा पाउने उनको भनाइ छ। अहिले सुस्त हुँदा भविष्यमा यसको असर देखिन्छ। तर विगतमा पुँजी निर्माण उच्च हुँदा पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा भने खासै देखिएको छैन।
आर्थिक वृद्धिदर विनाको पुँजी निर्माण जस्तो अस्वभाविक तथ्यांक नेपालको सन्दर्भमा देखिएको छ। पछिल्लो तीन दशकको तथ्यांकमा बांगलादेशभन्दा बढी र भारतकै दाँजोमा पुँजी निर्माणको रेकर्ड कायम गरेको नेपालले आर्थिक विकासमा भने पुछारमा रहेको छ। कुनै पनि देशको पुँजी निर्माण जति धेरै हुन्छ उति नै आर्थिक वृद्धि बलियो र तीव्र रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास गरिन्छ तर नेपालको तुलनामा भने यो उल्टो देखिएको छ।
सन् १९९० को दशकमा नेपालको पुँजी निर्माण बांगलादेशकोभन्दा धेरै र भारतको तुलनामा थोरै थियो। तर सन् २०१० को दशकमा भने औसतमा भारतकै सरह नेपालको पुँजी निर्माण भएको थियो। यो दशकमा नेपालको पुँजी निर्माण जीडीपीको ३३.३ र भारतको ३३.४ प्रतिशत थियो। बंगलादेशमात्र होइन अतिकम विकसित मुलुकहरूको औसत पुँजी निर्माणभन्दा नेपालको उच्च थियो र मध्यम आय भएका मुलुकको दाँजोमा पुँजी निर्माण भएको रेकर्ड रहेको थियो।
पुँजी निर्माणमात्र होइन सार्वजनिक खर्च र राजस्व पनि यस्ता मुलुकको तुलनामा नेपालको अवस्था निकै राम्रो रहेकोछ। तर पनि आर्थिक विकास प्रतिव्यक्ति आयमा भने सुधार देखिएको छैन। सन्तोषजनक पुँजी निर्माणले पनि अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दिन सकेको भने छैन। पुँजीगत खर्चको गुणस्तरमा पनि प्रश्न रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
एकातिर पुँजी निर्माण बर्सेनि खस्किएको छ भने अर्कोतिर घरेलु स्रोतमा करिब दशकपछि सकारात्मक देखिएको छ। २०७३/७४ देखिन निरन्तर ऋणात्मक रहेको स्रोतको सुविधा (स्रोत अन्तर- कुल लगानी र बचतबीचको अन्तर) पछिल्लो तीन वर्षदेखि निरन्तर गएको छ।
कुनै पनि देशको कुल बचत र लगानीबीचको अन्तर बचतमा जानु भनेको लगानीका लागि आन्तरिक स्रोत उपलब्ध छ भन्ने बुझिन्छ। स्रोतको सुविधा बचतमा हुन भनेको परिचालन गर्न असक्षम भएको मानिन्छ।
सुस्त वृद्धि भएको अर्थतन्त्रमा जतिसक्दो स्रोतको परिचालन भएर यस्तो सुविधा ऋणात्मक हुनुपर्नेमा यसैमा खर्च नभएको श्रेष्ठ बताउँछन्।सरकारले नै यसका लागि खर्च बढाउन नसक्दा समस्या फैलिएको कतिपयको बुझाइ छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजी निर्माण तीव्र हुँदा यस्तो सुविधा ऋणात्मक थियो अर्थात् राष्ट्रिय कुल बचतको तुलनामा लगानी धेरै भएको थियो। यस्तो हुँदा स्रोतअन्तर वा सुविधा ऋणात्मक हुन्छ तर गएको वर्ष भने बचतमा गएको छ। यसले देशभित्र उपलब्ध बचत जति पनि लगानी नभएको भन्ने देखाउँछ। यस्तो अर्थतन्त्रलाई किफायती मानिँदैन।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
